बैठक में निदेशक जनगणना श्री रजत कुमार ने जानकारी दी कि जनगणना 2021 के लिए कुल 62 हजार कर्मियों की तैनाती की जाएगी। प्रगणक द्वारा स्वयं के मोबाईल का उपयोग करके मोबाईल ऐप के माध्यम से जनगणना का कार्य किया जाएगा। मोबाईल के माध्यम से जनगणना के कार्य करने वाले प्रगणकों को 25 हजार और पेपर पर कार्य करने वाले प्रगणकों को 17 हजार रूपए मानदेय के रूप में दिया जाएगा। मोबाईल ऐप से जनगणना का कार्य संपादित होने से जनगणना संबंधी आंकड़े शीघ्रता से जारी किए जा सकेंगे। राज्य के अंदरूनी एवं कमजोर नेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में ऑफलाईन जानकारी का संकलन किया जाएगा।
श्री रजत कुमार ने बताया कि राज्य में जनगणना 2021 के प्रथम चरण में 25 अप्रैल से 10 जून 2020 तक मकानों की गणना की जाएगी और उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। जनगणना के संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। राजस्व विभाग और पंचायत विभाग के अधिकारियों को नोडल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी तहसील और गांव के मानचित्र का निर्धारण करेंगे और गांवों की मास्टर डायरेक्टरी के रूप में जानकारियों का संकलन करेंगे। बैठक में भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल श्री विवेक जोशी ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनगणना कार्य के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जानकारी एवं दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक छत्तीसगढ़ प्रशासन आकादमी श्रीमती रेणु पिल्ले, सचिव राजस्व श्री सुबोध सिंह, सचिव वित्त सुश्री शहला निगार, सचिव नगरीय प्रशासन सुश्री अलरमेल मंगई डी., सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री आर.प्रसन्ना उपस्थित थे।
श्री रजत कुमार ने बताया कि राज्य में जनगणना 2021 के प्रथम चरण में 25 अप्रैल से 10 जून 2020 तक मकानों की गणना की जाएगी और उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। जनगणना के संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। राजस्व विभाग और पंचायत विभाग के अधिकारियों को नोडल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी तहसील और गांव के मानचित्र का निर्धारण करेंगे और गांवों की मास्टर डायरेक्टरी के रूप में जानकारियों का संकलन करेंगे। बैठक में भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल श्री विवेक जोशी ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनगणना कार्य के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जानकारी एवं दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक छत्तीसगढ़ प्रशासन आकादमी श्रीमती रेणु पिल्ले, सचिव राजस्व श्री सुबोध सिंह, सचिव वित्त सुश्री शहला निगार, सचिव नगरीय प्रशासन सुश्री अलरमेल मंगई डी., सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री आर.प्रसन्ना उपस्थित थे।
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