दक्षिणापथ, दुर्ग। बुधवार को दुर्ग जिला भाजपा किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ के नेताओं ने राज्यपाल के नाम जिलाधीश को किसानों की समस्याओं के निदान के लिए 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि विगत वर्षों की भांति गत खरीफ वर्ष 2020-21 में भी शासन के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त सोसायटियों के 2311 उपार्जन केंद्रों से धान खरीदी की गई थी। किंतु शासन की गलत नीति के चलते आज तक उपार्जन केन्द्रों में धान सड़ते पड़ा हुआ है। अत: आग्रह है कि प्राकृतिक रूप से धान में सुखत के कारण आई कमी एवं वर्षा से सडऩे के कारण जो कमी आई है उसका प्रावधान कर सोसायटियों को क्षतिपूर्ति की राशि मुहैया कराई जाए। ज्ञातव्य है कि शासन की धान खरीदी नीति के अनुसार उपार्जन केंद्रों में यदि धान की आवक बंफर लिमिट से ज्यादा आती है तो उसे 72 घंटे में उठाए जाने की अनिवार्यता है और सम्पूर्ण धान को 31 मार्च तक आवश्यक रूप से उठाए जाने का खरीदी नीति में स्पष्ट उल्लेख है। किंतु उक्त नीति का पालन नहीं होने के कारण ही धान में भारी शार्टेज आ रहा है जिसकी जिम्मेदारी शासन को लेनी चाहिए।
माह मार्च और अप्रैल 2021 में उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं किया गया। उक्त अवधि में धान उठाव हेतु ना तो राइस मिलरों को डिलीवरी ऑर्डर दिया गया ना ही ट्रांसपोर्टरों को परिवहन आर्देश दिया गया। जबकि राइस मिलें एवम् संग्रहण केंद्र पूरे खाली पड़े रहे। जिसके कारण आज तक धान का उठाव ना तो उपार्जन केंद्रों से हुआ है ना ही संग्रहण केंद्र से हो पाया है। इसकी सूक्ष्मता से जांच किया जाना अति आवश्यक है। सोसायटियों में कई महीनों तक पड़े रहे धान के रख रखाव में आए अतिरिक्त खर्च का भी प्रावधान किया जाना चाहिए।
धान खरीदी किए जाने के एवज में समितियों को दी जाने वाली कमीशन की पूरी राशि मुहैया कराई जाए। धान में आई कमी की भरपाई सोसायटियों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि से नहीं काटी जानी चाहिए। समितियों को प्रोत्साहन राशि अति शीघ्र मुहैया कराया जावे। खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के समय किसानों द्वारा दिए गए बारदाने की आधी अधूरी राशि अभी तक मिली है। शेष राशि का भुगतान अति शीघ्र कराया जावे। खरीफ वर्ष 2019-20 एवं 2020 -21 में धान खरीदी के लिए सोसायटीयों /शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से लिए गए बारदानों की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। उसे शीघ्र दिलवाया जावे। इस वर्ष धान खरीदी 1 नवंबर से आवश्यक रूप से प्रारंभ किया जाए। कांग्रेस के वायदे के अनुसार विगत दो वर्षों के लंबित धान के बोनस का भुगतान तत्काल किया जाए। पुनर्गठन पश्चात अस्तित्व में आई नवीन सोसाइटियों तथा अन्य समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन अप्राप्त है जिसे तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को रासायनिक खाद खरीदते समय गुणवत्ता विहीन बर्मी कम्पोष्ट खरीदने की बाध्यता समाप्त किया जावे। छत्तीसगढ़ शासन /मंत्रिपरिषद द्वारा विगत वर्षों में लिए गए निर्णय अनुसार मार्कफेड के धान संग्रहण केंद्रों में सूखत /शॉर्टेज के मापदण्ड तय करने हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से अध्ययन कराने के पश्चात उनकी अनुशंसा के आधार पर सोसाइटियों में भी धान भंडारण अवधि के अनुसार सूखत मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया था उसके अनुसार सोसायटियों में भी सुखत/शॉर्टेज मान्य किया जावे। ज्ञापन सौंपने वालों में सहकारिता प्रकोष्ठ एवं किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी (जिला दुर्ग)अध्यक्ष विनायक ताम्रकार, घनश्याम दिल्लीवार (जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ,दुर्ग), हेमलता देशमुख (सरपंच चंदखुरी), फत्तेलाल वर्मा (मंडल अध्यक्ष, उतई), गिरेश साहू (मंडल अध्यक्ष,अंजोरा), पुकेश चंद्राकर (महामंत्री,उतई), अजीत चंद्राकार (महामंत्री,किसान मोर्चा), धरमपाल पिपरिया, भास्कर तिवारी, अजय चौहान, सुरेश देशमुख, केएस चौहान (भा.ज.पा मीडिया प्रभारी) उपस्थित थे।
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